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PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana 2025 : प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: पहली नौकरी पर युवाओं को ₹15,000 तक का बोनस
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PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana 2025 : आज़ादी के जश्न के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार का बड़ा तोहफ़ा दिया है। लालकिले से पीएम मोदी ने “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY)” की शुरुआत की, जिसे अब तक की सबसे बड़ी रोजगार योजना कहा जा रहा है।
सरकार ने इस योजना के लिए करीब ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है और लक्ष्य रखा है कि अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। यह वही योजना है जिसे पहले Employment Linked Incentive Scheme कहा जा रहा था और जिसे 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।
कब और कैसे मिलेगा फायदा?
यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक बनने वाली नौकरियों पर लागू होगी। इसके तहत:
👉 पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को उनकी औसत मासिक सैलरी (Basic+DA) जितना बोनस मिलेगा।
👉 यह बोनस अधिकतम ₹15,000 तक होगा और इसे दो किस्तों में दिया जाएगा।
👉 केवल वही युवा इस लाभ के पात्र होंगे जिनकी सैलरी ₹1 लाख प्रति माह तक है।
👉 कर्मचारियों को UMANG App पर Face Authentication Technology (FAT) के ज़रिए UAN (Universal Account Number) बनाना अनिवार्य होगा।
नियोक्ताओं को भी मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार सिर्फ युवाओं को ही नहीं, बल्कि कंपनियों को भी प्रोत्साहित करेगी।
✔ हर नए कर्मचारी (पहली बार या दोबारा जुड़ने वाले) पर कंपनी को ₹3,000 प्रति माह तक का इंसेंटिव मिलेगा।
✔ यह लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक नौकरी पर टिके रहेंगे।
✔ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा – यहां कंपनियों को 4 साल तक इंसेंटिव दिया जाएगा।
✔ बाकी सेक्टरों के लिए यह इंसेंटिव 2 साल तक लागू रहेगा।
कंपनियों के लिए जरूरी नियम
- जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
- जिन कंपनियों में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे।
- यहां तक कि EPF & MP Act, 1952 से छूट प्राप्त संस्थान भी इस योजना में शामिल होंगे।
- लेकिन उन्हें भी अपने कर्मचारियों के लिए UAN बनाना और ECR फाइल करना ज़रूरी होगा।
योजना का मकसद
सरकार का कहना है कि इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य नए रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को नौकरी की तरफ आकर्षित करना है।
खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जहां भारी पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना है।
निष्कर्ष
सरकार ने इस योजना के ज़रिए यह साफ संदेश दिया है कि रोजगार बढ़ाना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इससे युवाओं को पहली नौकरी पाने पर आर्थिक राहत मिलेगी और कंपनियों को नए लोगों को भर्ती करने का प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले समय में यह योजना भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार दर दोनों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा सकती है।
⚠️ डिस्क्लेमर
यह आर्टिकल केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से संबंधित सभी नियम व शर्तें समय-समय पर सरकार द्वारा बदली जा सकती हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी आधिकारिक निर्णय या लाभ के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in) पर जाकर नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करे !
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