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CIBIL score rules 2025 : पहली बार लोन ले रहे हैं? अब CIBIL स्कोर की टेंशन खत्म, जानिए नया नियम
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अगर आप पहली बार बैंक से लोन लेने जा रहे हैं और आपके पास अभी तक कोई CIBIL स्कोर (क्रेडिट हिस्ट्री) नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि केवल CIBIL स्कोर न होने की वजह से अब किसी नए ग्राहक का लोन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने दी राहत
संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को निर्देश दिया है कि नए उधारकर्ताओं (New Borrowers) को सिर्फ इसलिए लोन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास पहले से कोई क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं है।
RBI ने क्या कहा?
RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि वे लोन का फैसला केवल CIBIL स्कोर पर निर्भर होकर न लें।
- लोन मंज़ूर करने के लिए बैंक को कई फैक्टर्स देखने होंगे।
- पेमेंट कैपेसिटी, इनकम, लोन रिपेमेंट पैटर्न और बैकग्राउंड चेक इसमें शामिल है।
- RBI ने यह भी साफ किया है कि कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर अनिवार्य नहीं है।
CIBIL स्कोर क्या होता है?
- CIBIL स्कोर एक तीन अंकों का नंबर (300 से 900 के बीच) होता है।
- इसे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (CIBIL) तैयार करता है।
- यह आपके पुराने लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, और वित्तीय अनुशासन पर आधारित होता है।
- आम तौर पर बैंक लोन मंजूर करते समय इसे भरोसेमंद पैमाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
नए ग्राहकों को कैसे फायदा होगा?
- अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं और आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो अब आपको सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
- बैंकों को पूरी जांच-पड़ताल करनी होगी और अन्य आधारों पर आपका लोन एप्लिकेशन देखना होगा।
लेकिन जांच होगी सख्त
सरकार ने साथ ही यह भी साफ किया कि बैंकों को लोन मंज़ूरी से पहले पूरी तरह जांच करनी होगी। इसमें शामिल है:
- आपके पेमेंट पैटर्न का मूल्यांकन
- पुराने लोन या री-स्ट्रक्चर्ड लोन की जांच
- डिफॉल्ट या राइट-ऑफ का हिसाब
- आपकी इनकम और EMI चुकाने की क्षमता
क्रेडिट रिपोर्ट शुल्क
अगर आप खुद अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां (CICs) इसके लिए आपसे 100 रुपये तक का शुल्क ले सकती हैं।
✅ निष्कर्ष: अब नए लोन अप्लाई करने वाले लोगों को सिर्फ CIBIL स्कोर न होने की वजह से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि बैंक अपनी नीतियों और जांच के आधार पर ही अंतिम फैसला लेंगे।
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